भारतीय रिजर्व बैंक के Governor Shaktikanta Das ने शनिवार को कहा कि अप्रैल-जून quarter में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 15 महीने के निचले स्तर 6.7 प्रतिशत पर आ गई है।
इसका कारण हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी खर्च में कमी आना है।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था।
RBI ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून quarter के लिए 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था।
Shaktikanta Das ने यहां संवाददाताओं से कहा, “रिजर्व बैंक ने पहली quarter के लिए 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। हालांकि, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के आंकड़ों में वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत दिखाई गई है।”
उन्होंने कहा कि GDP वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों और मुख्य चालकों जैसे उपभोग, निवेश, विनिर्माण, सेवाओं और निर्माण में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
केवल दो पहलुओं ने विकास दर को थोड़ा नीचे खींचा है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वे सरकारी (केंद्र और राज्य दोनों) व्यय और कृषि हैं।
उन्होंने कहा कि पहली quarter के दौरान सरकारी व्यय कम था, शायद चुनाव (अप्रैल से जून) और चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संचालन के कारण।
Shaktikanta Das ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आने वाली quarters में सरकारी खर्च बढ़ेगा और विकास को आवश्यक समर्थन मिलेगा।”
इसी तरह, कृषि क्षेत्र ने अप्रैल से जून की quarters में लगभग 2 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की है।
हालांकि, मानसून बहुत अच्छा रहा और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में फैल गया। इसलिए, हर कोई कृषि क्षेत्र के बारे में आशावादी और सकारात्मक है, उन्होंने कहा।
गवर्नर ने जोर देकर कहा, “इन परिस्थितियों में, हमें उचित रूप से विश्वास है कि आरबीआई द्वारा अनुमानित 7.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर आने वाली quarters में साकार होगी।”
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